शाजी थामस
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने देश में व्यापक सुधारात्मक कदम उठाते हुए ‘एक देश, एक चुनाव’ (वन नेशन, वन इलेक्शन) विधेयक को मंजूरी दे दी है। इस ऐतिहासिक फैसले के तहत लोकसभा और विधानसभा चुनावों को एक साथ आयोजित करने का प्रस्ताव है। इससे चुनावी प्रक्रिया में समय और खर्च दोनों की बचत होगी।
यह विधेयक मौजूदा शीतकालीन सत्र के दौरान संसद में पेश किया जा सकता है।
पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति ने हाल ही में इस विषय पर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी। सरकार इस विधेयक को लेकर सभी राजनीतिक दलों के सुझाव भी लेगी। विशेषज्ञ इसे लोकतंत्र और चुनावी प्रणाली के लिए एक बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं।
शिक्षा और कृषि क्षेत्र में सुधार,वन नेशन, वन सब्सक्रिप्शन योजना।
केंद्रीय कैबिनेट ने छात्रों और युवाओं के लिए ‘वन नेशन, वन सब्सक्रिप्शन’ योजना को भी मंजूरी दी है। यह योजना पूरे देश में एकल सब्सक्रिप्शन के माध्यम से शैक्षणिक सामग्री और संसाधनों तक छात्रों की पहुंच सुनिश्चित करेगी। इससे शिक्षा के क्षेत्र में समानता और एकरूपता आएगी।इसके अलावा, किसानों के लिए राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन को मंजूरी दी गई है। यह मिशन किसानों को प्राकृतिक खेती के तरीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा।
डिजिटल क्रांति: QR कोड वाले पैन कार्ड का आगाज
प्रधानमंत्री मोदी की कैबिनेट ने PAN 2.0 प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दे दी है। इस परियोजना के तहत QR कोड युक्त पैन कार्ड जारी किए जाएंगे, जो नागरिकों के लिए एक सामान्य व्यापार पहचानकर्ता (Common Business Identifier) के रूप में काम करेंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस प्रोजेक्ट पर 1435 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, और यह प्रक्रिया पूरी तरह से पेपरलेस होगी।
रेलवे और नवाचार में नई पहल, नए रेलवे प्रोजेक्ट्स को भी मंजूरी।
कैबिनेट ने देश में तीन नए रेलवे प्रोजेक्ट्स को भी मंजूरी दी है, जिससे कनेक्टिविटी में सुधार होगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। इसके साथ ही, अटल इनोवेशन मिशन 2.0 को हरी झंडी दी गई है, जो युवाओं को स्टार्टअप और नवाचार के क्षेत्र में प्रोत्साहन देगा।
सरकार की इन पहलों का उद्देश्य देश में विकास की गति को तेज करना और नागरिकों के जीवन को सरल बनाना है। ‘एक देश, एक चुनाव’ विधेयक से जहां चुनावी खर्च और समय की बचत होगी, वहीं QR कोड वाले पैन कार्ड और ‘वन नेशन, वन सब्सक्रिप्शन’ जैसी योजनाएं नागरिकों की सुविधा और सुरक्षा को बढ़ावा देंगी।