शाजी थामस
दीपका/ छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद भ्रष्टाचार के मामलों पर तेजी से कार्रवाई हो रही है। इसी क्रम में दीपिका नगर पालिका क्षेत्र में वार्ड क्रमांक 2 ज्योति नगर में बने छतदार चबूतरा निर्माण में भारी अनियमितताओं का मामला सामने आया है। कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में 19.99 लाख रुपए की लागत से बने इस चबूतरे में गुणवत्ताविहीन कार्य और भ्रष्टाचार की पुष्टि हुई है।
शिकायत और जांच में सामने आई अनियमितताएं।
अध्यक्ष एल्डरमैन और निकाय निधि से किए गए चबूतरा निर्माण के बाद से ही इसकी खराब गुणवत्ता को लेकर शिकायतें आ रही थीं। निर्माण के तुरंत बाद से सीपेज की समस्या शुरू हो गई, बीम में दरारें पड़ने लगीं, और पूरी संरचना झुकने लगी। साथ ही, चबूतरे में तय संख्या के अनुसार कॉलम नहीं बनाए गए। पूर्व पार्षद ने इन खामियों को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी।शिकायत पर संज्ञान लेते हुए विभाग ने क्षेत्रीय संयुक्त संचालक के नेतृत्व में एक तकनीकी टीम गठित की।टीम की जांच में गुणवत्ताविहीन निर्माण और भ्रष्टाचार की पुष्टि हुई।जांच रिपोर्ट में ठेकेदार और नगर पालिका के इंजीनियर की भूमिका पर सवाल उठाए गए।
संबंधित अधिकारी,ठेकेदार और इंजीनियर पर होगी कार्रवाई।
संयुक्त संचालक ने जांच रिपोर्ट में ठेकेदार से रिकवरी और नगर पालिका के इंजीनियर पर सख्त कार्रवाई की अनुशंसा की है। इंजीनियर पर आरोप है कि उन्होंने खराब निर्माण को सही ठहराते हुए मेजरमेंट बुक भरी और बिल पास कर दिया।
भ्रष्टाचार को छिपाने का प्रयास के साथ नया पिलहर का किया निर्माण।
सूत्रों के अनुसार, मामले को दबाने और भ्रष्टाचार छिपाने के प्रयास भी हुए। झुक रहे संरचना को ईट के पिलहर के माध्यम से रोक लगाया गया जबकि उक्त स्थान पर ईट पिलहर का माप पुस्तिका के जिक्र ही नहीं किया गया है। साथ ही सीपेज की समस्या से उबरने के बेरिंग कोर्ट का लेप लगाया गया।शिकायतकर्ता को मनाने की कोशिशें की गईं, लेकिन विभाग ने शिकायत को गंभीरता से लिया और जांच के बाद कार्रवाई का आदेश जारी कर दिया।
भ्रष्टाचार पर भाजपा का जीरो टॉलरेंस की नीति।
संयुक्त संचालक बिलासपुर ने बताया कि शिकायत प्राप्त होने के बाद विभाग द्वारा जांच टीम भेजी गई थी।जांच में चबूतरे के बीम में दरारें, सीपेज, और अन्य गंभीर अनियमितताएं पाई गई हैं। साथ ही जांच रिपोर्ट में उक्त निर्माण एजेंसी और संबंधित अधिकारियों पर कार्यवाही की अनुशंसा भी की गई है।
भाजपा सरकार की भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।यह मामला नगर पालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की एक और कड़ी है। भाजपा सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि वह इस तरह के मामलों में कठोर कार्रवाई कर विकास कार्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित करेगी।
