शाजी थॉमस
कोरबा/कोयलांचल इन/ कोरबा। एसईसीएल खदानों की वजह से लगातार भू विस्थापित आंदोलन कर रहे हैं ।नौकरी मौजा पुनर्वास यही मुद्दा अक्सर रहता है ।लगातार भू विस्थापितों को अपनी जमीन देने के बाद संघर्ष करना पड़ता है ।प्रबंधन के द्वारा जल्द ही सभी मामलों को सुलझाने की वायदे किए जाते हैं मगर यह महज कहावत ही रह जाता है ।यही वजह है कि प्रभावितों ने इस बार SECL की खदानों की बजाय जिला प्रशासन का घेराव करने का फैसला किया। इसी रणनीति के तहत भू विस्थापितों ने आज किसान सभा के बैनर तले कलेक्ट्रेट का घेराव करने के साथ घेरा डालो-डेरा डालो आंदोलन की शुरू कर दिया। इस दौरान कलेक्ट्रेट के दोनों प्रवेश द्वारों को जाम कर दिया गया।
छत्तीसगढ़ किसान सभा के नेतृत्व में एसईसीएल के कोरबा जिले के काबिज भू-विस्थापितों को पट्टा देने, पूर्व में अधिग्रहित भूमि मूल खातेदार किसानों को वापस करने, लंबित रोजगार प्रकरणों, पुनर्वास एवं खनन प्रभावित गांवों की समस्याओं के निराकरण के साथ 14 सूत्रीय मांगो को लेकर 50 से अधिक गांव के हजारों ग्रामीणों ने आज दोपहर कलेक्ट्रेट पहुँच कर घेराव कर दिया। जिला प्रशासन और एसईसीएल के कई बार के आश्वाशन से थके भू विस्थापितों ने इस बार आरपार की लड़ाई लड़ने का मन बना लिया एकजुट होकर यह प्रदर्शन किया।आखिरकार जिला प्रशासन के साथ वार्ता हुई और मांगों के निराकरण सर्वसम्मति से करने का फैसला किया गया।
माकपा के जिला सचिव प्रशांत झा ने बताया कि जिला प्रशासन की मदद से एसईसीएल द्वारा कुसमुंडा, गेवरा, कोरबा, दीपका क्षेत्र में कई गांवों का अधिग्रहण किया गया है। इस कथित जबरन अधिग्रहण का शिकार गरीब किसान हुए हैं। आज भी हजारों भू-विस्थापित पट्टा, जमीन वापसी, रोजगार, बसाहट और मुआवजा के लिए कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं। अधिग्रहण के बाद जिन जमीनों पर 40 सालों में भी कोल इंडिया ने भौतिक कब्जा नहीं किया है और मूल किसान ही पीढ़ियों से काबिज है, उन्हें किसानों को वापस किया जाना चाहिए। जब किसानों की जबरन अधिग्रहित भूमि पर काबिज लोगों को पट्टे दिए जा रहे हैं, तो पुनर्वास गांवों के हजारों भू-विस्थापित किसानों को पट्टों से वंचित रखना समझ के परे हैं।
5 अक्टूबर को कलेक्ट्रेट में होगी वार्ता,प्रशासन और भूविस्थापितों के अलावा SECL के चारों एरिया के GM होंगे शामिल ।
किसान सभा ने कहा है कि वार्ता में कोई ठोस हल नहीं निकला तो SECL के सारे परियोजना मुख्यालयों में भूविस्थापित प्रवेश कर घेराव करेंगे और 10 अक्टूबर को गेवरा कोयला खदान बंद कर दिया जायेगा। देर शाम तक यह वार्ता संपन्न हुई और बाहर भूविस्थापित कलेक्ट्रेट के प्रवेश द्वार को घेरे बैठे रहे। उम्मीद की जा रही है कि 5 को होने वाली बैठक में इनकी मांगों का निराकरण हो सकेगा।
गौरतलब है की श्रमिक संगठन भी लगातार आंदोलन की चेतावनी और तीन दिवसीय हड़ताल की घोषणा कर रहे हैं वहीं किसान सभा के बेनर तले मांग पूरी नहीं होने पर 10 अक्टूबर को खदान बंदी करने का घोषणा किया जा रहा है ऐसे में एसईसीएल प्रबंधन को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है बहरहाल आने वाले समय में इस दिशा में क्या कदम उठते हैं यह तो समय ही बताएगा।